सूरापुर (सुल्तानपुर) बाजार में प्रस्तावित ओवरब्रिज का व्यापारियों ने किया विरोध

सुलतानपुर के कादीपुर स्थित सूरापुर बाजार में लखनऊ–बलिया राजमार्ग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर व्यापारियों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूरापुर बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष बीके अग्रहरि के कार्यालय पर एक बैठक रविवार को आयोजित की गई। इसमें व्यापारियों ने ओवरब्रिज का विरोध किया व्यापारियों ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अव्यावहारिक बताया है। व्यापारियों का कहना है कि ओवरब्रिज का निर्माण उनके व्यापार के लिए नुकसानदायक साबित होगा। सूरापुर व्यापार मंडल अध्यक्ष बीके अग्रहरि ने बताया कि बिजेथुआ धाम का प्रमुख चौराहा सूरापुर है जहां से आजमगढ़ अंबेडकर नगर जौनपुर और प्रतापगढ़ का बॉर्डर सटा हुआ है हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंगलवार, शनिवार को आते हैं धार्मिक स्थल के नाते सरकार को इन पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए ।सूरापुर सर्राफा व्यवसाई पवन सोनी ने बताया कि ओवरब्रिज बनने से सबसे अधिक नुकसान व्यापारियों को होगा। उन्होंने प्रशासन से जाम की समस्या के समाधान के लिए बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रहरि ने सुझाव दिया कि सूरापुर बाजार में ओवरब्रिज के बजाय सड़क को चौड़ीकरण निर्माण अधिक उचित होगा, जिससे बाजार और व्यापार दोनों सुरक्षित रहेंगे।सूरज विश्वकर्मा ने तर्क दिया कि आजमगढ़ से लखनऊ तक किसी भी प्रमुख बाजार में ओवरब्रिज नहीं बना है। उन्होंने कहा कि यदि यहां ओवरब्रिज बनाया गया तो बिजेथुआ धाम आने वाले श्रद्धालुओं पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। बैजनाथ अग्रहरि ने बताया कि सूरापुर में बड़ी गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया जाए जो शाम 8:00 बजे के बाद उनका संचालन किया जाए उन्होंने जाम के अन्य कारणों की पहचान कर उन पर ठोस कार्रवाई की मांग की।इस संबंध में विधायक राजेश गौतम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जाम से मुक्ति निजात पाने के लिए जो भी फैसला होगा व्यापारी के हित में होगा व्यापारियों का नुकसान नहीं होने दूंगा शासन की तरफ से ओवर ब्रिज प्रस्ताव आया है सरकार अभी खर्च का आकलन कर रही है।इस अवसर पर व्यापार मंडल के महामंत्री अजय साहू, शिव गुप्ता, ज्ञान प्रकाश बरनवाल,कृष्ण चौरसिया, डोले अग्रहरि, रामनयन मौर्य, अमित जायसवाल और सुरेंद्र साहू सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। सभी ने प्रशासन से ओवरब्रिज के बजाय वैकल्पिक समाधान तलाशने की सामूहिक मांग की।